मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे महसुल जमा करणे, रस्ता सुरक्षा, मोटार वाहनांकडून होणारे प्रदुषण नियंत्रण करणे ही कामे आहेत. परंतु, यामधील महसुल जमा करण्यातच सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे रस्ता सुरक्षा व प्रदुषण नियंत्रण करण्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे अपघातात वाढ होत असून पर्यावरणाचा समतोलही ढासळत आहे. गेल्या ५ वर्षांमध्ये दरवर्षी कामाचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी वाढविले जाते. सन २००४ पासून कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढ झालेली नाही. 'आरटीओ' मधील समप्रमाण कामांचे वाटप करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तयार करण्यात आलेली नाही. अनेक अधिकारी काम नसल्यामुळे पडून आहेत.
मापदंड समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटना करीत असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संगणकीकरणाच्या प्रकल्पासाठी ब्लू प्रिट तयार केलेली नाही. लिपिक वर्गासाठी पदोन्नतीची तरतूद नाही. कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीमध्ये किमान २ पदोन्नत्या मिळाल्या पाहिजेत, अशी आकृतीबंध करणे आवश्यक आहे, असे बोडस यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यभरात 'आरटीओ'साठी ९२४ पदे मंजुर करण्यात आलेली आहेत. पण, गेली अनेक वर्षांपासून ती भरलेली नाहीत.
पुणे जिल्ह्यात आणखी २ कार्यालये हवीत
पुणे जिल्ह्यात आणखी २ उपप्रादेशिक कार्यालये होणे आवश्यक आहे. कारण इंदापूर, बारामती व दौंड तालुक्यांचे काम बारामती कार्यालयात होते. शिरूर, भोर या तालुक्यातील कामांसाठी नागरिकांना पुण्याला यावे लागते. त्यांच्यासाठी त्या परिसरात कार्यालय व्हावे. त्यामुळे पुण्यातील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजाही कमी होईल. कार्यालयातील संगणक प्रणाली जुनाट झालेली आहे. नवीन संगणक घेणे आवश्यक असल्याचे बोडस यांनी सांगितले.
没有评论:
发表评论